Electricity Department Action – अगर आप झारखंड में रहते हैं और बिजली बिल अभी तक नहीं चुकाया है, तो अब सतर्क हो जाइए। JBVNL (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) ने रांची के करीब 6,000 उपभोक्ताओं को लीगल नोटिस थमा दिया है। ये वो लोग हैं जिन पर ₹10,000 से ₹25,000 या उससे ज्यादा का बकाया है।
किन-किन इलाकों में भेजा गया नोटिस?
डोरंडा, सेंट्रल, कोकर, न्यू कैपिटल और रांची के पूर्वी-पश्चिमी विद्युत प्रमंडल के उपभोक्ताओं को ये नोटिस भेजे गए हैं। SDO लेवल के अधिकारियों ने ये काम संभाला है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही विभाग अब बिजली चोरी और बिल बकाया मामलों में ज्यादा एक्टिव हो गया है।
अभी कटने की रफ्तार धीमी, लेकिन जून से सख्ती पक्की
हालांकि फिलहाल बिजली कटने की कार्रवाई थोड़ी धीमी है। अभी केवल कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। मई में विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग खुद बकाया भर दें। लेकिन जून से कार्रवाई तेज कर दी जाएगी, ऐसा विभाग ने साफ कर दिया है।
क्या करें अगर बिल को लेकर कोई दिक्कत है?
अगर आपको बिल ज्यादा लग रहा है, बिल नहीं मिल रहा या मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो घबराएं नहीं। ये तरीके आज़माएं:
- नजदीकी बिजली ऑफिस जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।
- व्हाट्सऐप करें 9155029417 पर – बिल की फोटो या कंज्यूमर नंबर भेजें।
- टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करें – जानकारी या शिकायत के लिए।
घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बकाया
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने कितना बिल जमा किया है या कितना बाकी है, तो ये तरीका अपनाएं:
- अपने मोबाइल में JBVNL के व्हाट्सऐप नंबर 9431135503 पर “Hi” लिखकर भेजें।
- आए ऑप्शन में से ‘बिल रिलेटेड’ चुनें।
- फिर अपना बिजली खाता नंबर डालें।
- स्क्रीन पर बकाया जानकारी मिल जाएगी, जिसे तुरंत ऑनलाइन भी पे किया जा सकता है।
समय रहते बिल भरें वरना मुश्किल तय
अब बिजली विभाग कोई ढील नहीं देने वाला। स्मार्ट मीटर के बाद सब कुछ रिकॉर्ड में है, और अगर समय पर बिल नहीं भरा गया तो कनेक्शन कटना तय है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही बिल भरकर खुद को परेशानी से बचा लें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। बिजली बिल, भुगतान और विभागीय नियमों से जुड़ी सभी जानकारी विभाग की ऑफिशियल साइट या हेल्पलाइन से भी कन्फर्म की जा सकती है। लेख में दिए गए नंबर और प्रोसेस सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं, किसी भी स्थिति में निर्णय लेने से पहले अधिकारिक पुष्टि अवश्य करें।